MUMBAI | मुंबई | युवा रक्षक वृत्तसेवा.
मुंबई :- प्रशासकीय कामकाजात शिस्त आणि लोकप्रतिनिधींना योग्य आदर राखण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा सरकारी ठराव (GR) जारी केला आहे. या नवीन आदेशानुसार, आता आमदार (MLA) आणि खासदार (MP) कार्यालयात आल्यावर किंवा बाहेर जाताना अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जागेवरून उभे राहिले पाहिजे. तसेच, लोकप्रतिनिधींशी पूर्ण आदराने वागून त्यांचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी गुरुवारी हा सरकारी ठराव जारी केला असून, लोकप्रतिनिधींना योग्य आदर देणे हे प्रशासनाला अधिक विश्वासार्ह आणि जबाबदार बनवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे, असे या जीआरमध्ये नमूद केले आहे.
📜 नवीन जीआरमधील प्रमुख मार्गदर्शक तत्त्वे:
१. आदराची वागणूक:
• कोणताही आमदार किंवा खासदार कार्यालयात प्रवेश करेल किंवा बाहेर जाईल, तेव्हा अधिकाऱ्यांनी उभे राहिले पाहिजे.
• त्यांच्याशी नेहमी पूर्ण आदराने वागले पाहिजे.
२. सुसंवाद आणि नम्रता:
• लोकप्रतिनिधींच्या भेटीदरम्यान त्यांचे म्हणणे काळजीपूर्वक ऐकून घ्यावे आणि नियमांनुसार त्यांना मदत करावी.
• फोनवर बोलतानाही अधिकाऱ्यांनी नम्र भाषेचा वापर करणे बंधनकारक आहे.
३. पत्रांची नोंद आणि उत्तर देणे:
• सर्व विभागांना लोकप्रतिनिधींकडून आलेली पत्रे नोंदवण्यासाठी एक स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
• या पत्रांना दोन महिन्यांच्या आत उत्तर देणे बंधनकारक आहे.
• जर वेळेत उत्तर देणे शक्य नसेल, तर अधिकाऱ्यांनी हा विषय वरिष्ठांकडे मांडावा आणि संबंधित आमदार किंवा खासदारांना त्याची माहिती द्यावी.
⚠️ सूचनांचे पालन न केल्यास कारवाई
अलिकडे सत्ताधारी पक्षांसह काही लोकप्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांकडून भेटीची वेळ मिळत नाही किंवा आपल्या समस्यांकडे लक्ष दिले जात नाही, अशी नाराजी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने जुन्या परिपत्रकांना एकत्र करून अधिक स्पष्ट आणि कडक सूचना देणारा हा आदेश काढला आहे.
या जीआरमध्ये सुशासन, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता याला सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देते, असे नमूद आहे. हा आदेश सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असून, सूचनांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
या नवीन नियमांमुळे प्रशासकीय कामांमध्ये अधिक सुसूत्रता येऊन लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यातील संवाद सुधारण्यास मदत होईल, ज्यामुळे नागरिकांच्या समस्या अधिक प्रभावीपणे सोडवल्या जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.