राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना कोणाला संधी द्यायची आणि कोणाला नाकारायची, हा मोठा पेच भाजपसह महायुतीतील तिन्ही पक्षांच्या शीर्षस्थ नेत्यांसमोर आहे. भाजपच नाही तर अन्य दोन पक्षांमधील काही दिग्गजांना धक्का दिला जावू शकतो.
प्रत्येकच पक्षात इच्छुकांची प्रचंड गर्दी आहे. शिंदे सरकारमध्ये २९ कॅबिनेट मंत्री होते आणि ते त्या-त्या पक्षाचे हेविवेट नेते होते. त्या सगळ्यांनाच संधी दिली जाणार नाही. प्रत्येक पक्षातील तीन ते चार मंत्री हे फडणवीस सरकारमध्ये नसतील असे मानले जात आहे. शिंदे सरकारमध्ये मंत्री असलेल्यांपैकी तिन्ही पक्षांच्या १० ते १२ जणांना डच्चू दिला जावू शकतो. जुन्या मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून त्यांच्याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आधीच म्हटले आहे.
कामगिरी चांगली असली तरी विभागीय संतुलन साधताना वेगळा निर्णय घेतला जावू शकतो असे संकेतही त्यांनी दिले होते. याचा अर्थ असाही लावला जात आहे की एखाद्या मंत्र्यांची कामगिरी चांगली असेल तरी विभागीय, सामाजिक संतुलन साधण्यास त्यांना वगळले जावू शकते.
विभागीय संतुलन, मराठा, बहुजन, मागासवर्गीयांना संधी, महायुतीला घवघवीत यश मिळवून देणाऱ्या जिल्ह्यांना प्राधान्य हे विस्तारासाठीचे महत्त्वाचे निकष असतील. फडणवीस हे अत्यंत सक्षम असे मुख्यमंत्री मानले जातात. तशीच आपली टीमही असावी असा त्यांचा प्रयत्न असेल. २०१४ मध्ये मंत्रिपदे देताना सक्षमता हा फारसा निकष नव्हता. यावेळी तो महत्त्वाचा निकष असेल असे मानले जाते.